Seluruh bukti dalam laporan tersebut telah disampaikan kepada Bawaslu Toba.
"Berikutnya kita sampaikan juga bukti untuk laporan kita kepada Bawaslu; ada daftar nama penerima bantuan BPJS Ketenagakerjaan khusus di Kecamatan Siantar Narumonda. Kedua, kita sampaikan kartu BPJS ketenagakerjaan yang diterbitkan oleh BPJS Ketenagakerjaan pada bulan Juni 2024 yang dibungkus kartu bupati Ir Poltak Sitorus," tuturnya.
Baca Juga:
Pemeriksaan Terkait Vidio Asusila, Sekda Taput di Bebas Tugaskan dan Ini Penggantinya
"Ketiga, kita sampaikan foto dokumentasi pertemuan masyarakat penerima kartu BPJS, dan bukti ke empat video rekaman kartu BPJS dibungkus kartu nama bupati Toba Ir Poltak Sitorus dengan tulisan Pature Torus, Torus Pature," lanjutnya.
Sebagai tambahan, pihaknya juga menyampaikan keberatan terhadap pembagian kartu BPJS yang dibungkus dengan kartu nama Bupati Toba Poltak Sitorus. Pasalnya, tanggal 3 Oktober 2024, bupati tersebut sudah cuti.
"Seandainya ini program Pemkab Toba, seharusnya yang membagi itu adalah PJs Bupati dan gambar yang harus dipakai sebagai pembungkus kartu BPJS adalah seharusnya bergambar bupati PJs bukan bergambar Poltak Sitorus," tuturnya.
Baca Juga:
Guna Pemerisaan, Kadis PMD Tapteng di Non Aktifkan
"Apalagi kartu nama yang dibagi Poltak Sitorus itu tidak bersama dengan wakil bupati Tonny M Simanjuntak. Sehingga aneh sekali kalau bungkus kartu BPJS itu dibuat bungkus bergambar calon bupati Ir Poltak Sitorus. Padahal, Poltak Sitorus merupakan petahana yang maju sebagai calon bupati dalam pilkada 2024 ini," sambungnya.
Ia berharap, Bawaslu Toba mengusut tuntas dugaan pelanggaran tersebut.
"Laporan ini kita minta kepada Bawaslu Toba untuk diusut karena diduga ini melanggar Undang-undang nomor 1 tahun 2015 Jo UU Nomor 10 tahun 2016 tentang pemilihan gubernur, bupati dan walikota, terkhusus yaitu pasal 71 angka 1 isinya pejabat negara, pejabat daerah, pejabat aparatur sipil negara, anggota TNI/Polri, dan kepala desa atau sebutan lain/ lurah dilarang membuat keputusan dan/atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon. Jadi jelas pasal 71 ayat 1 itu melarang, ada keputusan atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon," sambungnya.